221.42 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 151.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति, अब तक 29.10 करोड़ रुपये व्यय; सड़कवार प्रगति, गुणवत्ता और भुगतान का ब्योरा सार्वजनिक करने की जरूरतअनिल शुक्ला की रिपोर्टबिलासपुर। ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बिलासपुर जिले में करोड़ों रुपये की सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर सवाल उठने लगे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में पीएमजीएसवाई, पीएम-जनमन और सड़क नवीनीकरण के अंतर्गत कुल 50 सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य स्वीकृत हैं। इनकी कुल लंबाई 221.42 किलोमीटर है और स्वीकृत लागत 151.05 करोड़ रुपये है। इसके विरुद्ध अब तक करीब 29.10 करोड़ रुपये का व्यय दर्शाया गया है। हालांकि उपलब्ध विभागीय स्थिति में तीनों श्रेणियों के अंतर्गत एक भी कार्य पूर्ण दर्ज नहीं है। ऐसे में निर्माण की वास्तविक स्थिति और निर्धारित समय-सीमा को लेकर जानकारी सामने आना जरूरी है।योजना के आंकड़े और खर्च का विवरणविभागीय आंकड़ों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है—- पीएम-जनमन: 12 सड़कें, 64.30 किलोमीटर लंबाई, 46.54 करोड़ रुपये स्वीकृत और 23.05 करोड़ रुपये व्यय।- पीएमजीएसवाई फेज-IV: 27 सड़कें, 81.54 किलोमीटर लंबाई, 76.72 करोड़ रुपये स्वीकृत और 1.87 करोड़ रुपये व्यय।- सड़क नवीनीकरण: 11 कार्य, 75.58 किलोमीटर लंबाई, 27.77 करोड़ रुपये स्वीकृत और 4.18 करोड़ रुपये व्यय।इस प्रकार कुल 151.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के विरुद्ध करीब 29.10 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज है। हालांकि केवल व्यय के आंकड़ों से निर्माण की भौतिक प्रगति का आकलन नहीं किया जा सकता। इसके लिए सड़कवार कार्य की स्थिति, पूर्णता का प्रतिशत और भुगतान संबंधी विवरण सामने आना आवश्यक है।निर्माण से गुणवत्ता परीक्षण तक विभाग की जिम्मेदारीपीएमजीएसवाई के तहत जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) सड़क प्रस्ताव तैयार करने, डीपीआर, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश जारी करने और निर्माण कार्यों की निगरानी जैसी जिम्मेदारियां निभाती है। वहीं ठेकेदारों की जिम्मेदारी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्माण करना है। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के स्तर पर भी योजना के वित्तीय प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था रहती है।योजना में विभागीय अभियंताओं के अलावा राज्य और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था है। ऐसे में निर्माणाधीन सड़कों की मोटाई, डामरीकरण, सामग्री की गुणवत्ता और लैब परीक्षण रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।पांच साल के रखरखाव की जिम्मेदारी भी अहमपीएमजीएसवाई के तहत सामान्यतः निर्माण के बाद अनुबंध की शर्तों के अनुसार पांच वर्ष तक सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। ऐसे में विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिले में पूर्व में निर्मित सड़कों के रखरखाव पर कितनी राशि खर्च हुई, किन ठेकेदारों को भुगतान किया गया और खराब सड़कों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई।अधिकारियों से नहीं हो सकी चर्चास्वीकृत सड़कों की प्रगति, अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण और निर्धारित समय-सीमा को लेकर जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यपालन अभियंता परीक्षित सूर्यवंशी एवं एसडीओ अभिषेक तिवारी से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। दोनों अधिकारियों को फोन कर अपूर्ण सड़कों की स्थिति के संबंध में जानकारी मांगी गई, लेकिन फोन रिसीव नहीं होने के कारण उनसे चर्चा नहीं हो सकी। लिहाजा इस संबंध में विभाग का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है। अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से शामिल किया जाना आवश्यक होगा।इन बिंदुओं पर विभागीय स्थिति स्पष्ट होना जरूरी1. पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं और कितनी पूर्ण हुईं?2. प्रत्येक सड़क पर अब तक कितना भुगतान किया गया है?3. निर्माण में देरी के क्या कारण हैं और निर्धारित समय-सीमा क्या है?4. गुणवत्ता परीक्षण में कितनी सड़कों पर आपत्तियां दर्ज हुईं?5. गुणवत्ता संबंधी खामियों पर कितने ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई हुई?6. पांच वर्षीय रखरखाव के तहत कितनी राशि खर्च की गई?7. कुल स्वीकृत राशि में से कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी शेष है?कागजों में स्वीकृति नहीं, जमीन पर चाहिए सड़कग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बुनियादी जरूरत है। ऐसे में 151.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत और 221.42 किलोमीटर के प्रस्तावित निर्माण के बीच विभागीय पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उपलब्ध आंकड़ों में एक भी कार्य पूर्ण दर्ज नहीं होने की स्थिति में सड़कवार भौतिक प्रगति, खर्च, भुगतान और गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। निर्माण कार्यों में देरी के वास्तविक कारण क्या हैं और परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी, इसका जवाब विभागीय स्तर पर सामने आना जरूरी है।
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