0.614 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने से लेकर जंगल में जुए के फड़ और 1000 लीटर डीजल की अवैध ढुलाई तक के मामले आए सामने, अब वन्यजीव शिकार प्रकरण में दो बुजुर्गों के पकड़े जाने की चर्चा; CAMPA और नर्सरी की शिकायतों का हिसाब भी सार्वजनिक करने की मांगजांजगीर-चांपा। बलौदा वन परिक्षेत्र के कटरा जंगल में वन्यजीव शिकार का कथित मामला सामने आने के बाद वन विभाग की निगरानी व्यवस्था, कार्यप्रणाली और पारदर्शिता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 10 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि शिकार के मामले में मुन्ना राम (61 वर्ष) और शगुन सिंह (63 वर्ष) को वन विभाग द्वारा पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, अब तक इस कार्रवाई से संबंधित विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर विभागीय कर्मचारियों की कथित मिलीभगत और मामले को प्रभावित करने के आरोप भी चर्चा में हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।लेकिन कटरा जंगल का मामला केवल एक कथित शिकार की घटना तक सीमित नहीं दिखाई देता। पिछले कुछ समय में इसी वन क्षेत्र और आसपास की गतिविधियों से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जो जंगल की सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और वन विभाग की नियमित निगरानी व्यवस्था की पड़ताल जरूरी बनाते हैं।अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद भी वन भूमि कितनी सुरक्षित?नवंबर 2025 में कटरा परिसर के आर.एफ. 55 में वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने लगभग 0.614 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया था। यह कार्रवाई तत्कालीन वनमंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे के निर्देश पर की गई थी। सवाल यह है कि जब वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति निर्मित हुई तो संबंधित बीट में नियमित निगरानी और गश्त की व्यवस्था कितनी प्रभावी थी? अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई?जंगल के भीतर जुए का फड़, 11 मोटरसाइकिल और कार तक पहुंचीं11 अक्टूबर 2026 को कटरा जंगल में जुआ खेलते हुए नौ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रकाशित जानकारी के अनुसार मौके से 47,500 रुपये नकद, 11 मोटरसाइकिल, एक ब्रेजा कार, आठ मोबाइल और ताश की गड्डियां जब्त की गई थीं। कार्रवाई पंतोरा चौकी पुलिस और रिस्पांस टीम ने की थी।यह घटना बताती है कि जंगल के भीतर बड़े स्तर पर लोगों और वाहनों की आवाजाही हो रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि वन विभाग की बीट गश्त और रात्रिकालीन निगरानी के दौरान इन गतिविधियों का पता क्यों नहीं चला? क्या वन विभाग और पुलिस के बीच ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी समन्वय था?कटरा जंगल के रास्ते 1000 लीटर डीजल की अवैध ढुलाई30 सितंबर 2026 को बलौदा-अकलतरा पुलिस ने कटरा जंगल के रास्ते ले जाए जा रहे लगभग 1000 लीटर डीजल को जब्त किया था। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिकअप के पीछे बने लोहे के टैंकर में डीजल भरा हुआ था और आगे एक आर्टिगा कार चल रही थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की थी।यह मामला भी वन क्षेत्र के रास्तों पर निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान को लेकर सवाल खड़ा करता है। हालांकि, इस घटना में वन विभाग की संलिप्तता का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन जंगल के रास्तों का इस तरह उपयोग होना सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग जरूर करता है।विधानसभा में CAMPA और नर्सरी की शिकायतों का भी उठा था मुद्दाजांजगीर-चांपा वनमंडल की कार्यप्रणाली को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठ चुके हैं। 12 मार्च 2025 को विधायक व्यास कश्यप द्वारा वन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और नर्सरी संबंधी शिकायतों को लेकर प्रश्न उठाया गया था। वन मंत्री केदार कश्यप के लिखित जवाब के अनुसार वर्ष 2024-25 में CAMPA योजना के क्रियान्वयन को लेकर तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं।इसी प्रकार वनमंडल के बाहर के अन्य वनमंडलों अथवा निजी रोपणियों से पौधे खरीदने के संबंध में भी तीन शिकायतें मिली थीं। इनमें दो जांच में निराधार पाई गईं, जबकि एक जांच प्रक्रियाधीन बताई गई थी। गतवा नर्सरी के रोपणी प्रभारी के विरुद्ध भी तीन शिकायतों का उल्लेख किया गया था। इनमें दो जांच में निराधार और एक प्रक्रियाधीन बताई गई थी।अब सवाल यह है कि प्रक्रियाधीन शिकायतों का अंतिम परिणाम क्या रहा? जांच पूरी हुई या नहीं? यदि हुई तो जिम्मेदारी किसकी तय हुई? इन रिपोर्टों को सार्वजनिक करने से विभागीय पारदर्शिता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।तालाब निर्माण और CAMPA खर्च का भौतिक सत्यापन जरूरी17 मार्च 2026 को विधानसभा में जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में वन विभाग द्वारा तालाब खनन तथा CAMPA मद के खर्च को लेकर भी सवाल उठाया गया था। वन मंत्री के जवाब में वर्ष 2023-24 से 15 फरवरी 2026 तक तालाब खनन, स्वीकृत राशि, कार्यों की पूर्ण-अपूर्ण स्थिति और भुगतान का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने इस संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने की जानकारी दी थी।लेकिन केवल कागजी विवरण से योजनाओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती। स्वीकृत तालाबों का स्थल निरीक्षण, खुदाई की वास्तविक मात्रा, भुगतान और निर्माण की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन भी जरूरी है। आखिर जिन कार्यों के नाम पर सरकारी राशि खर्च हुई, उनका लाभ जमीन पर कितना पहुंचा?शिकार प्रकरण में कार्रवाई की पारदर्शिता पर सबसे बड़ा सवालअब 10 नवंबर की कथित शिकार घटना में दो बुजुर्गों के पकड़े जाने की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की आधिकारिक चुप्पी को लेकर है। किस वन्यजीव का शिकार हुआ? क्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज किया गया? क्या हथियार, वाहन या वन्यजीव के अवशेष जब्त हुए? क्या आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया? संबंधित बीट प्रभारी और वनरक्षक की घटना के समय क्या जिम्मेदारी थी?इसके अलावा स्थानीय स्तर पर कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत और पत्रकारों को लिफाफे के माध्यम से प्रभावित करने के आरोपों की भी चर्चा है। इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि आरोप निराधार हैं तो विभाग तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करे और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।DFO का पक्ष भी महत्वपूर्णवनमंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे से मामले में आधिकारिक पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसे में वन विभाग को शिकार प्रकरण की पूरी जानकारी, दर्ज अपराध, जब्ती, आरोपियों की स्थिति और विभागीय जांच की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।कटरा जंगल में अतिक्रमण, जुए, डीजल की अवैध ढुलाई और अब वन्यजीव शिकार की घटनाओं को अलग-अलग घटनाएं मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये घटनाएं वन सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की मांग करती हैं। अब देखना यह है कि वन विभाग इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और कार्रवाई से देता है या मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों तक सीमित रह जाता है।अनिल शुक्ला की रिपोर्ट
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