
7,920 मामलों में डुप्लीकेट लाभार्थी होने की आशंका- सुरेश सिंह बैस बिलासपुर। जिले में राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध मामले सामने आए हैं। खाद्य विभाग की समेकित डेटा 2026 रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 52,201 राशन कार्ड सदस्यों को संदिग्ध पाया गया है। इन मामलों का स्थानीय निकायों के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद अपात्र एवं डुप्लीकेट नामों को राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जांच में अलग-अलग 14 संकेतकों के आधार पर सदस्यों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय से राशन नहीं उठाया है अथवा जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है। विभाग का कहना है कि कुछ लोग जिले से बाहर चले गए हैं, कुछ की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में उनके नाम अब भी राशन कार्ड में दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार 11,411 सदस्य आधार स्टेटस से संबंधित जांच के दायरे में हैं। वहीं 7,920 सदस्य डुप्लीकेट लाभार्थी पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्ड में दर्ज होने की आशंका है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में परिवार के सदस्यों के अलग होने के बाद नया राशन कार्ड बनवाया गया, लेकिन पुराने राशन कार्ड से नाम हटाया नहीं गया।आय के आधार पर भी बड़ी संख्या में संदिग्धसत्यापन के दौरान आय से जुड़े मामलों ने भी विभाग का ध्यान खींचा है। आंकड़ों के अनुसार 11,416 सदस्यों की वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक पाई गई है। इसके अलावा 1,789 सदस्यों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक तथा 727 सदस्यों की सकल टर्नओवर 25 लाख रुपये से अधिक दर्ज है। रिपोर्ट में 56 सदस्य केंद्र सरकार के कर्मचारी, जबकि 225 सदस्य किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर होने की जानकारी सामने आई है। इसी तरह 453 सदस्यों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक, 111 की आय चार लाख रुपये से अधिक और 175 सदस्यों की आय छह लाख रुपये से अधिक दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार इन सभी मामलों को अंतिम रूप से अपात्र घोषित करने से पहले संबंधित स्थानीय निकायों के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है।30 हजार से अधिक मामलों में डेटा की कार्रवाई शुरूखाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध मामलों में से अब तक करीब 30 हजार लोगों का डेटा आ चुका है और उसकी एंट्री शुरू कर दी गई है। इसके अलावा करीब 20 हजार लोगों की अलग सूची भी प्राप्त हुई है, जिसका सत्यापन स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जा रहा है।अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनमें से कितने लोग वास्तव में अपात्र हैं और कितने मामलों में रिकॉर्ड संबंधी त्रुटि या अन्य कारण हैं।गरीब हितग्राहियों का हक सुरक्षित रखना उद्देश्यखाद्य विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है। इसलिए अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड में बने रहने से वास्तविक जरूरतमंद हितग्राहियों का हक प्रभावित हो सकता है। विभाग के अनुसार सत्यापन अभियान का उद्देश्य किसी पात्र व्यक्ति का राशन बंद करना नहीं, बल्कि राशन कार्ड के रिकॉर्ड को वास्तविक हितग्राहियों के अनुरूप दुरुस्त करना और अपात्र तथा डुप्लीकेट नामों को हटाना है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
