
!छत्तीसगढ़ में बच्चों की मौत का सच | Infant Mortality Rate में देश में नंबर 1 यह वीडियो छत्तीसगढ़ की पोल खोल दिया है।रायपुर । विशेष रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के शासकीय और अशासकीय चिकित्सालयों में मरीजों व नवजात शिशुओं के उपचार की बुनियाद कहे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों के सत्यापन को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में विभागों के भीतर गंभीर लापरवाही, टालमटोल और ‘निरंक’ रिपोर्टों का खेल उजागर हुआ है। चिकित्सालयों में वजन मापने वाले उपकरणों का सत्यापन और सुधार कार्य समय पर न होने से सीधे तौर पर मरीजों—विशेषकर शिशुओं—की दवा की खुराक और उपचार पर असर पड़ने का खतरा बना हुआ है, जिससे अब विधिक मापविज्ञान (नापतौल) विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग भी जांच और सवालों के दायरे में आ गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों घिरा विभाग?नेहरू नगर, डिगमा, अंबिकापुर (जिला सरगुजा) निवासी जितेन्द्र कुमार जायसवाल ने 05 जनवरी 2026 को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान (इंद्रावती भवन, नवा रायपुर) में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों में उपयोग हो रहे इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र तथा सुधारक द्वारा जारी बिल बुक (गेट पास) की सत्यापित छायाप्रति जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए मांगी गई थी। विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 और छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत तौल व माप उपकरणों का नियमित सत्यापन और मुद्रांकन अनिवार्य है। इसके बावजूद दस्तावेजों में जो तस्वीर उभरी, वह बेहद चौंकाने वाली है: कई संभागों में जानकारी ‘निरंक’ बताई गई: सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान अंबिकापुर (पत्र क्र. 60, दिनांक 10.02.2026) और रायगढ़ (पत्र क्र. 70, दिनांक 11.02.2026) द्वारा सरगुजा व रायगढ़ संभाग के शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों के इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों के सत्यापन की जानकारी निरंक दर्शाई गई। भारी भरकम शुल्क और भ्रामक जानकारी के आरोप: जगदलपुर कार्यालय (पत्र क्र. 58, दिनांक 27.01.2026) से 3,671 पृष्ठों के लिए 7,342 रुपये, रायपुर कार्यालय (पत्र क्र. 91, दिनांक 05.02.2026) से 16,870 रुपये, और दुर्ग कार्यालय (पत्र क्र. 116, दिनांक 09.02.2026) से 18,106 रुपये शुल्क जमा करने के पत्र जारी किए जाने के बावजूद जानकारी अधूरी, अस्पष्ट या भ्रामक होने का आरोप लगाया गया है।समय सीमा का उल्लंघन और अपील: आरटीआई की धारा 7(1) के तहत 30 दिनों के भीतर संतोषजनक सूचना न मिलने पर 11 फरवरी 2026 को प्रथम अपील (प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री बी. आर. सिदार, उप नियंत्रक) दायर की गई, और आगे छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील (प्रकरण क्र. A/3631/2026/103371) तथा शीघ्र सुनवाई के आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। शिशुओं की जिंदगी से खिलवाड़: गलत तौल से दवा और डोज का खतराचिकित्सालयों—खासकर प्रसूति वार्ड, एसएनसीयू (SNCU) और बाल रोग विभागों—में नवजात व छोटे बच्चों का वजन मिलीग्राम या ग्राम के हिसाब से अत्यंत संवेदनशील होता है। शिशुओं को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूड, पोषण आहार और अन्य जीवनरक्षक दवाओं की मात्रा शरीर के वजन (प्रति किलोग्राम) के आधार पर तय की जाती है।यदि तौल मशीनें अमानक हैं, सुधारकों द्वारा अमानक टेस्ट बाट/उपकरणों से काम चलाया जा रहा है, या वर्ष 2025 में चिकित्सालयों के उपकरणों का विधिवत सत्यापन ही नहीं हुआ है, तो वजन के आंकड़ों में गड़बड़ी से अंडर-डोज (संक्रमण का न रुकना) या ओवर-डोज (विषाक्तता व गंभीर दुष्प्रभाव) का सीधा जोखिम पैदा होता है। जब नापतौल विभाग के पास ही सत्यापन के ठोस रिकॉर्ड या ‘निरंक’ स्थिति सामने आती है, तो अस्पतालों में बिना प्रमाणित उपकरणों के संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर (IMR): वर्षवार अनुमानित आंकड़ों की पड़तालप्रदेश में शिशु स्वास्थ्य की स्थिति को समझने के लिए भारत के महापंजीयक कार्यालय के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) और आधिकारिक बयानों में दर्ज शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु) के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं:(नोट: उपरोक्त दरें प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर आधारित अनुमानित/रिपोर्टेड दरें हैं; प्रदेश में कुल जीवित जन्मों की संख्या के आधार पर वास्तविक शिशु मौतों की कुल संख्या प्रत्येक वर्ष हजारों में बैठती है।)नापतौल के साथ स्वास्थ्य विभाग भी जांच के दायरे में इस पूरे प्रकरण में शिकायतों की प्रतिलिपि नापतौल के वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजी गई है। नापतौल विभाग पर आरोप है कि वह अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों के वार्षिक सत्यापन, गेट पास/बिल बुक के अभिलेख और शिकायतों पर पारदर्शी कार्रवाई करने में विफल रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसलिए जांच के दायरे में आता है क्योंकि शासकीय व अशासकीय अस्पतालों के भीतर प्रयुक्त होने वाले मेडिकल व सामान्य तौल उपकरणों की व्यावहारिक कार्यप्रणाली, कैलिब्रेशन/सत्यापन प्रमाण पत्रों की उपलब्धता और शिशु वार्डों में सुरक्षित मापन सुनिश्चित करने की प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य तंत्र से भी जुड़ी है। जनस्वास्थ्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर यदि सत्यापन और रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर एक बड़ा धब्बा साबित होगा। छत्तीसगढ़ में बच्चों की मौत का सच | Infant Mortality Rate में देश में नंबर 1 यह वीडियो छत्तीसगढ़ की पोल खोल दिया है।नवीनतम सरकारी आंकड़ों (SRS 2024 रिपोर्ट) के अनुसार, नवजात शिशु मृत्यु दर (NMR – जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर मौत) के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर (संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के साथ सबसे खराब स्थिति) पर है। इसके अलावा, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (IMR) के मामले में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है।प्रमुख आंकड़े (SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार):नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate – पहले 28 दिन). छत्तीसगढ़ में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 26 नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है। मध्य प्रदेश में भी यह दर 26 ही है, जिससे दोनों राज्य देश में शीर्ष (सबसे खराब) पर हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 18 है।शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate – 1 वर्ष से कम). The Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में प्रति 1,000 जन्मों पर 36 शिशुओं की मौत होती है, जो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश (35 प्रति हजार) का स्थान है।2024-25 और 2025-26 के आंकड़े: ETV Bharat की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य स्तर के स्वास्थ्य ट्रैकिंग डेटा में छत्तीसगढ़ की शिशु मृत्यु दर (IMR) वर्ष 2023-24 में 37 प्रति हजार जीवित जन्म थी, जो 2024-25 में मामूली रूप से घटकर 36 और 2025-26 में भी 36 प्रति हजार जीवित जन्म दर्ज की गई है।छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर और उससे जुड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डालता है, जो अस्पतालों की बुनियादी व्यवस्थाओं और शिशु सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे से सीधे तौर पर मेल खाती है।
