
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर भाजपा सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान के बीच शुक्रवार को पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की धान खरीदी नीति पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने MSP में केंद्र सरकार की ओर से की गई बढ़ोतरी, राज्य सरकार की अंतर सहायता राशि, कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता और धान खरीदी केंद्रों की जमीनी व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार से जवाब मांगा। हालांकि, किसानों के इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले केशरवानी को जिला कांग्रेस संगठन का समर्थन मिलता नजर नहीं आया। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने साफ कर दिया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की न तो संगठन को औपचारिक जानकारी थी और न ही पार्टी स्तर पर इस तरह का कोई कार्यक्रम तय किया गया था। उन्होंने इसे केशरवानी का व्यक्तिगत मुद्दा बताया।MSP में ₹258 की बढ़ोतरी, लेकिन अंतर सहायता भी उतनी ही कम क्यों?प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय केशरवानी ने सबसे प्रमुख सवाल केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में की गई बढ़ोतरी और राज्य सरकार की ओर से घोषित ₹3,100 प्रति क्विंटल की कुल दर के बीच के अंतर को लेकर उठाया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का MSP ₹2,183 प्रति क्विंटल था, जबकि ₹3,100 की घोषित दर से तुलना करने पर अंतर ₹917 होता था। इसके बाद 2024-25 में MSP ₹2,300, 2025-26 में ₹2,369 और वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में ₹2,441 प्रति क्विंटल हो गया।केशरवानी के मुताबिक, तीन वर्षों में केंद्र सरकार ने MSP में कुल ₹258 प्रति क्विंटल की वृद्धि की, लेकिन ₹3,100 की घोषित दर से तुलना करने पर राज्य की अंतर सहायता भी ₹917 से घटकर ₹659 रह गई। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार लगातार MSP बढ़ा रही है, तो इस बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है?उन्होंने तुलनात्मक गणना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि वर्ष 2023-24 की तरह ₹917 प्रति क्विंटल की अंतर सहायता वर्तमान MSP के ऊपर भी बरकरार रखी जाती, तो किसानों को ₹2,441 के MSP के अतिरिक्त ₹917 यानी कुल ₹3,358 प्रति क्विंटल मिल सकते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह तुलनात्मक गणना है, सरकार द्वारा घोषित कोई बकाया राशि नहीं। सरकार को अपनी सहायता नीति का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए।₹13,839 प्रति एकड़ सहायता का गणित और ₹5,418 का सवालकृषक उन्नति योजना के तहत भाजपा नेताओं द्वारा प्रचारित ₹13,839 प्रति एकड़ की आदान सहायता पर भी केशरवानी ने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान MSP ₹2,441 और ₹3,100 की घोषित कुल दर के बीच ₹659 प्रति क्विंटल का अंतर है। निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक से गणना करने पर ₹659 × 21 = ₹13,839 प्रति एकड़ की सहायता का आंकड़ा सामने आता है।उन्होंने पुराने और वर्तमान अंतर की तुलना करते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में ₹917 प्रति क्विंटल के अंतर के हिसाब से 21 क्विंटल पर ₹19,257 प्रति एकड़ का अंतर बनता था, जबकि वर्तमान गणना में यह राशि ₹13,839 है। दोनों के बीच ₹5,418 प्रति एकड़ का अंतर है।केशरवानी ने सवाल किया कि भाजपा नेता ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता को उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन MSP में केंद्र की बढ़ोतरी के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कृषक उन्नति योजना की पात्रता क्या है, रकबे का सत्यापन किस आधार पर होगा, भुगतान कब होगा और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा।21 क्विंटल से कम उत्पादन वाले किसानों के लिए सहायता का दावा, पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष जोरप्रेस कॉन्फ्रेंस में केशरवानी ने मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः प्रति एकड़ लगभग 21 क्विंटल धान उत्पादन हो जाता है, जिससे किसान निर्धारित खरीदी सीमा तक अपनी उपज बेचने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की बनावट, भौगोलिक परिस्थितियों और खेती की प्रकृति के कारण 21 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन करना सामान्यतः मुश्किल होता है।उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह बात कही जा रही है कि यदि किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी खरीदी सीमा तक धान नहीं बेच पाता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित सहायता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को इस व्यवस्था का विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए सरकार को पात्रता, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी रखनी होगी, ताकि वास्तविक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।खरीदी केंद्रों की कम लिमिट और टोकन व्यवस्था पर भी सरकार को घेराकेशरवानी ने धान खरीदी की जमीनी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि एक ओर सरकार किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन की सीमित खरीदी क्षमता और टोकन व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। कई किसानों को समय पर टोकन नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं टोकन मिलने के बाद भी केंद्रों की कम दैनिक लिमिट के कारण उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि किसानों की फसल कटाई और मिंजाई एक साथ पूरी नहीं होती। अलग-अलग गांवों और खेतों में फसल तैयार होने का समय भी अलग रहता है। ऐसे में सीमित खरीदी क्षमता और कम समय में पूरी उपज खरीदने की व्यवस्था किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है।केशरवानी ने कहा कि किसानों ने खाद, बीज, मजदूरी और डीजल सहित खेती के दूसरे खर्चों के लिए सहकारी बैंकों और अन्य संस्थाओं से कर्ज लिया है। अब फसल बेचकर उन्हें कर्ज चुकाना है और अगली फसल की तैयारी करनी है। यदि समय पर टोकन नहीं मिलता और धान नहीं बिकता, तो किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाने, पर्याप्त टोकन जारी करने और निर्धारित अवधि में प्रत्येक पात्र किसान का पूरा धान खरीदने की मांग की।सात सूत्रीय मांगों के साथ आंदोलन की चेतावनीविजय केशरवानी ने सरकार से MSP में पिछले तीन वर्षों में हुई ₹258 की वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने, ₹917 से ₹659 तक अंतर सहायता में आई कमी का आधार स्पष्ट करने, MSP वृद्धि का अतिरिक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए नीति बनाने, कृषक उन्नति योजना की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया सार्वजनिक करने, खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाने, पर्याप्त टोकन जारी करने तथा मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था बनाने की मांग की।उन्होंने कहा कि किसानों के हित की बात केवल बोनस और सहायता राशि की घोषणाओं से पूरी नहीं होती। किसानों को MSP में वास्तविक बढ़ोतरी का लाभ, उनकी पूरी उपज की समय पर खरीदी और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।इधर कांग्रेस संगठन ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनाई दूरीकेशरवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मुद्दे पर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी की भूमिका जानने के लिए शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री से चर्चा की गई। दोनों अध्यक्षों ने बताया कि विजय केशरवानी द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई औपचारिक जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी को नहीं दी गई थी। न ही संगठन में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को लेकर कोई चर्चा हुई थी और न ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।दोनों अध्यक्षों का कहना था कि MSP और धान खरीदी से जुड़े मुद्दे केवल किसी एक विधानसभा या नेता के नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी किसानों से जुड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस विषय पर जो भी दिशा-निर्देश जारी करेगी, संगठन उसी के अनुरूप आगे की रणनीति तय करेगा। फिलहाल विजय केशरवानी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिला कांग्रेस कमेटी का अधिकृत कार्यक्रम नहीं माना जा सकता। इस मुद्दे पर संगठन की कोई आधिकारिक मुहर नहीं है और इसे केशरवानी की व्यक्तिगत पहल के रूप में ही देखा जाना चाहिए।किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरने निकले केशरवानी, लेकिन पहले अपनी ही पार्टी में समर्थन का सवाल!इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर समन्वय और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और बेलतरा के पूर्व प्रत्याशी विजय केशरवानी MSP, अंतर सहायता और धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्षों के बयान से स्पष्ट है कि फिलहाल संगठन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ा नहीं है।राजनीतिक सवाल यह भी है कि जब धान खरीदी और MSP प्रदेश के लाखों किसानों से जुड़ा मुद्दा है, तो क्या कांग्रेस इसे प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप देगी या फिर केशरवानी की यह पहल व्यक्तिगत राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी? फिलहाल भाजपा सरकार के खिलाफ उठाए गए सवालों से ज्यादा चर्चा कांग्रेस संगठन और केशरवानी के बीच दिखाई दे रही दूरी की हो रही है।
