मोहला : हत्या के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक निर्दोष आदिवासी युवक को 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक अवैध रूप से जेल में बंद रखा गया। सिस्टम की इस गंभीर लापरवाही को “संस्थागत विफलता” करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का कड़ा आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हाडीटोला निवासी 35 वर्षीय देवीलाल गोंड (पिता बलदेव) को 7 दिसंबर 2012 को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने महिला मोहबत्ती की हत्या के आरोप (धारा 302) में गिरफ्तार किया था। 14 अगस्त 2013 को राजनांदगांव सत्र न्यायालय ने देवीलाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।
हाईकोर्ट से बरी, फिर भी नहीं मिली आजादी :
सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (बिलासपुर) ने 20 जनवरी 2018 को देवीलाल गोंड को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी, जिससे यह आदेश अंतिम हो गया। हालांकि, प्रशासनिक लापरवाही और समन्वय की कमी के कारण रिहाई का आदेश जेल प्रशासन तक समय पर नहीं पहुंच सका। नतीजतन, बरी होने के बाद भी देवीलाल सात साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहे। अंततः रिकॉर्ड सत्यापन के बाद 19 मई 2025 को उनकी रिहाई हो पाई।
2 लाख से बढ़कर 30 लाख हुआ मुआवजा :
अवैध हिरासत के खिलाफ देवीलाल ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 1 मई 2026 को हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन तो माना, लेकिन मुआवजे के रूप में महज 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला :
कम मुआवजे के खिलाफ दायर अपील पर 16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने इसे सिस्टम की बड़ी नाकामी बताते हुए मुआवजे की राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर यह राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है।
