
बिलासपुर। अभी तक किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जित कर कृषक उन्नति योजनांर्तगत प्रति क्विंटल 3100 रूपये से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किया जाता रहा है, किंतु अब योजना अंतर्गत प्रति एकड़ की दर से किसानों को एक समान आदान सहायता राशि के अंतर्गत प्रति एकड़ 13893 रूपये दिया जायेगा। आज यहाॅ जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे किसानों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी तथा रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ सुनिश्चित होगा। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि आर्थिक सुरक्षा एवं कृषि के प्रति प्रोत्साहन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सके। श्री चंदेल ने कहा कि अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11000 हजार रूपये से बढ़ा कर 15000 हजार दिये जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों द्वारा 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये पंजीयन करा लिया गया है। श्री चंदेल ने कहा कि धान के अलावा अन्य फसल जैसे दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी और कपास की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10000 हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान है। इस घटक के तहत् अब तक 426185 किसानों द्वारा 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये पंजीयन करा लिया गया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2023 से 2025 तक प्रदेश के किसानों को खरीफ फसल के लिये 25 लाख से अधिक किसानों को 35904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गन्ने का उपार्जन दर 355 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 425 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रदेश चारो शक्कर कारखाने से सम्बद्ध किसानों को शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत के अनुसार एमआरपी का भुगतान कर अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में दी गई है। इस प्रकार प्रदेश के सभी किसानों को न्यूनतम 425 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ना फसल हेतु सर्वाधिक राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इस वर्ष भी दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य उपार्जन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष गुलशन ऋषि, जिला महामंत्री सोमेश तिवारी, किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री राकेश तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी केके शर्मा, जिला मीडिया सहप्रभारी दुर्गेश पाण्डेय सहित पत्रकार बंधु उपस्थित
