प्रदूषण, पानी, खनिज खपत और श्रमिक सुरक्षा का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग; क्या विभाग पुराने संचालन की जवाबदेही तय कर पाएंगे?
अनिल शुक्ला की रिपोर्ट
पर्यावरणीय स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण पर घिरेगा कंपनी प्रबंधन
गीतांजलि इस्पात की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 30 हजार टन से बढ़ाकर 96 हजार टन वार्षिक करने की जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की भूमिका सबसे अहम रहेगी। चिमनी से निकलने वाले उत्सर्जन, वायु गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति, औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान और पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन का रिकॉर्ड सामने लाने की जरूरत है। सवाल यह भी है कि मौजूदा संचालन के दौरान पर्यावरणीय मानकों की कितनी निगरानी हुई और प्रस्तावित विस्तार से प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ सकता है?
परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) विशेषज्ञों और कंपनी प्रबंधन को भी अपनी रिपोर्ट, आंकड़ों और प्रस्तावित नियंत्रण उपायों के आधार पर ग्रामीणों की आपत्तियों का जवाब देना होगा।
खनिज खपत और पानी के इस्तेमाल का हिसाब कौन देगा?
खनिज साधन विभाग और उप संचालक खनिज से लौह अयस्क एवं कोयले की वास्तविक खपत, वैध आपूर्ति स्रोत, ई-ट्रांजिट पास और रॉयल्टी भुगतान का विवरण मांगा जाना चाहिए। स्वीकृत उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर की भी जांच जरूरी है। वहीं उद्योग विभाग को औद्योगिक इकाई की मौजूदा स्वीकृतियों और प्रस्तावित क्षमता विस्तार की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
जल संसाधन विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से पानी की उपलब्धता, भूजल दोहन की अनुमति तथा आसपास के गांवों के कुओं, हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक करने की अपेक्षा है। उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ पानी की जरूरत भी बढ़ेगी, ऐसे में ग्रामीणों के पेयजल हितों की सुरक्षा कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है।
श्रमिक सुरक्षा और बाल श्रम निषेध पर भी मांगा जाएगा जवाब
श्रम विभाग से श्रमिकों के पंजीयन, ईएसआई, पीएफ, ठेका श्रमिकों की स्थिति और श्रमिक सुविधाओं से जुड़े निरीक्षणों का रिकॉर्ड मांगा जाना चाहिए। कंपनी के मुख्य द्वार पर बाल श्रम निषेध संबंधी सूचना बोर्ड और कंपनी की पहचान प्रदर्शित करने वाले बोर्ड की स्थिति भी सवालों के दायरे में है। हालांकि, सूचना बोर्ड का अभाव अपने आप में बाल श्रम होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रम कानूनों के पालन की जांच की जरूरत जरूर पैदा करता है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग से कारखाना लाइसेंस, मशीनों की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, श्रमिकों के सुरक्षा उपकरणों और दुर्घटना रोकथाम संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग होनी चाहिए। सवाल है कि क्षमता विस्तार से पहले मौजूदा इकाई की सुरक्षा व्यवस्था का स्वतंत्र आकलन किया गया है या नहीं?
जनसुनवाई की निष्पक्षता और ग्रामीणों की आपत्तियों पर प्रशासन की परीक्षा
जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होगी कि जनसुनवाई निष्पक्ष तरीके से कराई जाए, प्रभावित क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट हो और ग्रामीणों की प्रत्येक आपत्ति को विधिवत दर्ज किया जाए। स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन से रोजगार, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं पर ग्रामीणों की वास्तविक समस्याएं सामने लाने की अपेक्षा रहेगी।
इस जनसुनवाई में जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, खनिज साधन विभाग, श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। परियोजना से जुड़े EIA विशेषज्ञों और कंपनी प्रबंधन को भी जवाब देना होगा। इन विभागों का उल्लेख उनकी संबंधित जिम्मेदारियों के आधार पर है; वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि आधिकारिक उपस्थिति अभिलेख से ही होगी।
अब असली सवाल यह है कि जनसुनवाई महज औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी या अधिकारी कंपनी के मौजूदा संचालन, पर्यावरणीय अनुपालन, खनिज खपत, जल दोहन और श्रमिक सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर जवाबदेही भी तय करेंगे? 96 हजार टन वार्षिक क्षमता विस्तार की मंजूरी से पहले पुराने संचालन का पूरा हिसाब सामने आना जरूरी है।
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