मीडिया कवरेज को लेकर भी उठा सवाल, ग्रामीणों ने जनसुनवाई को बताया खानापूर्ति; प्रशासन और कंपनी की भूमिका पर मांगा जवाब?
बिलासपुर। जिले के शिल्पहरी स्थित गीतांजलि इस्पात के बारे में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही।लगभग 295 के आसपास लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया और 30 लोगों ने आवेदन दिया इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं, आपत्तियां और चिंताएं खुलकर सामने रखीं। जनसुनवाई में कुछ लोगों ने विरोध के स्वर भी बुलंद किए और सवाल उठाया कि यदि शासन-प्रशासन वास्तव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनना चाहता है, तो जनसुनवाई केवल एक स्थान पर आयोजित करने के बजाय प्रभावित सभी गांवों में क्यों नहीं की जाती?ग्रामीणों का कहना था कि हर गांव में जनसुनवाई होनी चाहिए, ताकि वहां के लोगों की वास्तविक परेशानियां, दुख-दर्द और आपत्तियां सामने आ सकें। उनका आरोप था कि यहां आयोजित जनसुनवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। कुछ ग्रामीणों ने तो यहां तक सवाल उठाया कि क्या पूरी प्रक्रिया पहले से तय हो चुकी है और क्या ऊपर से नीचे तक सब कुछ मैनेज कर लिया गया है? हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।ग्रामीणों के सवालों का जवाब कौन देगा?जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों की बातों से यह स्पष्ट हुआ कि उनके मन में कई सवाल और आशंकाएं हैं। उनका कहना था कि यदि सुनवाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही है, तो प्रभावित प्रत्येक गांव के लोगों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए। केवल एक जगह कार्यक्रम आयोजित कर औपचारिकता पूरी कर देना ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं है।अब सवाल यह है कि शासन-प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सवालों पर कितना गंभीरता से विचार करेंगे? क्या उनकी आपत्तियों को रिकॉर्ड कर उनका समाधान किया जाएगा या फिर उनकी आवाज औपचारिक कार्रवाई तक ही सीमित रह जाएगी?मीडिया कवरेज को लेकर भी उठे सवालइस जनसुनवाई के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर भी एक अलग स्थिति देखने को मिली। मौके पर मौजूद पत्रकार जब जनसुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब उनके अनुसार सामने बैठे एक प्रशासनिक अधिकारी ने इशारे से कवरेज बंद करने को कहा। वहीं कंपनी के एक प्रतिनिधि ने भी पत्रकार से सवाल किया कि इतनी अधिक वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है और सभी लोगों के वीडियो बनाने की क्या जरूरत है?जब पत्रकार ने पूछा कि क्या उन्हें मीडिया कवरेज से कोई परेशानी है, तो प्रतिनिधि ने परेशानी से इनकार किया, लेकिन अधिक वीडियो नहीं बनाने की बात कही।इस घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि जब जनसुनवाई आम जनता और प्रभावित ग्रामीणों से जुड़ी सार्वजनिक प्रक्रिया है, तो मीडिया की स्वतंत्र कवरेज को लेकर आपत्ति क्यों जताई गई? क्या पूरी कार्यवाही को पारदर्शी तरीके से सामने आने देने में किसी को असहजता थी? इस संबंध में प्रशासन और कंपनी का पक्ष सामने आना भी जरूरी है।कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे ग्रामीणों ने बताई अपनी पीड़ापत्रकारों द्वारा ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना था कि यदि जनसुनवाई वास्तव में निष्पक्षता और ईमानदारी से कराई जा रही है, तो हर प्रभावित गांव में जाकर लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। उनका आरोप था कि मौजूदा व्यवस्था में उनकी समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।कुछ ग्रामीणों ने प्रक्रिया को केवल दिखावा और खानापूर्ति बताते हुए आरोप लगाया कि वास्तविक स्थिति और लोगों की परेशानी को पूरी तरह सामने नहीं आने दिया जा रहा है।अब देखना होगा कि ग्रामीणों की आवाज सुनी जाएगी या सवाल अनसुने रह जाएंगे।गीतांजलि इस्पात की इस जनसुनवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता और जवाबदेही का है। ग्रामीणों की आपत्तियों का निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए। प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितने ग्रामीणों की आपत्तियां दर्ज की गईं, उनका निराकरण किस तरह होगा और प्रभावित गांवों के लोगों को आगे अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा या नहीं।जनसुनवाई का उद्देश्य केवल बैठक आयोजित करना और प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों की बात सुनना और उनकी समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित करना है।आखिरकार सवाल यही है—क्या ग्रामीणों की आवाज को महत्व मिलेगा, क्या उनकी आपत्तियों पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और क्या जनसुनवाई की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जनता के सामने आएगी? अब सभी की निगाहें शासन-प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
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