
17 नवंबर से तीन दिवसीय जिला स्तरीय धरना30 हजार रुपये मानदेय, पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये देने सहित चार प्रमुख मांगें रखीं, दिसंबर में होगा प्रांतीय महापड़ावबिलासपुर। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ, जिला शाखा बिलासपुर ने जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र सौंपकर चरणबद्ध आंदोलन की सूचना दी है। संघ ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में प्रदेशभर की कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगी।संघ द्वारा सौंपे गए पत्र के अनुसार आंदोलन के प्रथम चरण में 17 से 19 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 11 और 12 दिसंबर 2026 को दो दिवसीय प्रांतीय महापड़ाव आयोजित करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस अधीक्षक तथा समस्त परियोजना अधिकारियों को सूचना भेजी गई है।ये हैं संघ की चार प्रमुख मांगेंसंघ ने अपनी मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण किए जाने तथा नियमितीकरण होने तक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय देने की मांग की है।दूसरी प्रमुख मांग में आयु सीमा में छूट प्रदान कर 200 से अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों पर परीक्षा के बजाय तत्काल 50 प्रतिशत पदों पर कार्यकर्ताओं को पदोन्नति देने तथा सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत करने की मांग शामिल है।तीसरी मांग के तहत सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने की मांग की गई है।वहीं चौथी मांग में पोषण ट्रैकर एवं अन्य विभागीय एप पर काम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला 5जी मोबाइल उपलब्ध कराने तथा वर्तमान में दिए जा रहे इंटरनेट खर्च को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी गई है।मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनीसंघ ने अपने पत्र में कहा है कि लगातार समस्याओं और मांगों से शासन-प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद उनका निराकरण नहीं हो रहा है। इसी वजह से चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि जिला स्तरीय धरना और प्रांतीय महापड़ाव के बाद भी मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
