ज्ञापन में प्रमुख स्वरूप से प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान माधव सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमान गजानन दीघ्रस्कर जी उपस्थित रहे
*हमारी 11 प्रमुख मांगें:*
*1.* भारतीय किसान संघ द्वारा पारित *गौवंदन योजना* को प्रदेश में तत्काल लागू किया जाए एवं *जी राम जी योजना* को गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन से जोड़ा जाए।
*2.* धान खरीदी वर्ष *2022-23 की रुकी हुई 1700 करोड़ की राशि* किसानों को तत्काल प्रदान की जाए।
*3.* धान के समर्थन मूल्य में प्रतिवर्ष *कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 800 रुपये* की राशि जोड़कर दी जाए। *सब्जी एवं फल की खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना में जोड़ा जाए।*
*4.* धान खरीदी *15 नवंबर से 15 फरवरी तक* की जाए। धान खरीदी में *प्रति तौल 40 किलो 700 ग्राम ही लेने का आदेश* जारी किया जाए, अधिक लेना बंद हो।
*5.* *एग्रीस्टेक में सम्मिलित खातेदारों को पंजीयन में आ रही समस्याओं* को देखते हुए इसे शिथिल किया जाए।
*6.* धान खरीदी में *टोकन व्यवस्था में सुधार* – बड़े किसानों को पांच टोकन एवं लघु व सीमांत किसानों को तीन व एक टोकन दिया जाए। धान खरीदी के समय *अनावश्यक दबाव डालकर खाता समर्पण कराने की प्रक्रिया बंद की जाए।*
*7.* *गन्ना फसल के मूल्य में 150 रु प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी* की जाए एवं इसे कृषक उन्नति योजना में जोड़ा जाए।
*8.* *अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में गति लाई जाए* एवं नई परियोजनाएं जिनमें सिंचाई की अधिक संभावना है जैसे *पैरी हाईडैम योजना को तत्काल स्वीकृत* किया जाए।
*9.* *विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक* लगाई जाए।
*10.* बाजार में *अधिक मूल्य पर खाद विक्रय पर रोक* लगाई जाए एवं ऐसे विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
*11.* *भूमि अधिग्रहण में उदयपुर डिक्लेरेशन के अनुसार* कार्य किया जाए।
जिलाध्यक्ष ने समस्त तहसील एवं ग्राम समिति के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 16 सितंबर को अपने-अपने तहसील मुख्यालय में हजारों की संख्या में पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाएं।
लक्ष्मी प्रसाद साहू
9827994626
जिलाध्यक्ष
भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला बिलासपुर
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