मुंबई (महाराष्ट्र) : दक्षिण मुंबई के घनी आबादी वाले भिंडी बाजार इलाके की संकरी गलियों के बीच स्थित ऐतिहासिक लेकिन कुख्यात इमारत ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ अब अपने अस्तित्व के अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। दशकों तक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के आपराधिक साम्राज्य का केंद्र रही यह इमारत अब बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के बुलडोजर की जद में आ गई है। जर्जर हो चुके ढांचे को हटाने और इलाके में सड़क चौड़ीकरण की परियोजना को गति देने के लिए बीएमसी ने इमारत की पहली मंजिल पर बचे हुए 10 कमरों और ग्राउंड फ्लोर के हिस्सों को ध्वस्त करने की अंतिम तैयारी शुरू कर दी है।
हज यात्रियों के विश्राम गृह से ‘डी-कंपनी’ के अड्डे तक का सफर :

पाकमोडिया स्ट्रीट पर वर्ष 1939 के आसपास निर्मित ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ की स्थापना एक बेहद नेक उद्देश्य से की गई थी। इसे मूल रूप से उन हज यात्रियों के अस्थायी ठहराव और विश्राम के लिए बनाया गया था, जो पानी के जहाज से मक्का की पवित्र यात्रा पर जाने से पहले मुंबई में रुकते थे। लेकिन समय के साथ इस इमारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गईं। अगले पांच दशकों में इस शांत और धार्मिक आश्रय स्थल को भीतर से खोखला कर भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के खौफनाक आपराधिक नेटवर्क का मुख्यालय बना दिया गया।
इस इमारत में कासकर परिवार का प्रवेश बेहद साधारण तरीके से हुआ था। शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर अपनी पत्नी अमीना बी और बच्चों के साथ इस मुसाफिरखाना की दूसरी मंजिल पर एक सामान्य किराएदार के रूप में रहने आए थे। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इसी घर से निकलने वाला एक लड़का एक दिन मुंबई की अपराध दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में जैसे-जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद का खौफ और दबदबा बढ़ता गया, किराएदारी के सारे नियम-कायदे ताक पर रख दिए गए। दाऊद ने ताकत के दम पर पूरी दूसरी मंजिल पर अवैध कब्जा जमा लिया और इसे न केवल अपना आलीशान आवास बनाया, बल्कि यहीं से ‘डी-कंपनी’ का मुख्य दफ्तर और सिंडिकेट संचालित करने लगा।
बिना मालिकाना हक के अवैध कब्जा और 1993 बम धमाकों की साजिश :
सरकारी एजेंसियों के आधिकारिक रिकॉर्ड, पुलिस की चार्जशीट और अदालती दस्तावेजों की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि न तो दाऊद इब्राहिम और न ही कासकर परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास इस संपत्ति के मालिकाना हक, लीज या पंजीकरण से जुड़ा एक भी वैध दस्तावेज मौजूद था। पूरे पाकमोडिया स्ट्रीट पर कासकर परिवार की हुकूमत पूरी तरह से बाहुबल और अवैध कब्जे की बुनियाद पर टिकी थी।
इमारत की संरचना ऐसी थी कि इसके ग्राउंड फ्लोर पर 32 व्यावसायिक दुकानें थीं और ऊपरी मंजिलों पर 19 आवासीय इकाइयां बनी हुई थीं, जहां आम दुकानदार और सामान्य किराएदार खौफ के साये में अपना जीवन यापन करते थे। दूसरी मंजिल के गुप्त कमरों का इस्तेमाल तस्करी के सोने, विदेशी मुद्रा और अवैध हथियारों को छिपाने के लिए भी किया जाता था। साल 1986 में जब कानून के शिकंजे से बचने के लिए दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया, तब भी इस इमारत में उसके गुर्गों की गतिविधियां थमी नहीं। दूसरी मंजिल का यही दफ्तर उन प्रमुख ठिकानों में शुमार रहा, जहां 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों की खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए बैठकें और योजनाएं तैयार की गईं।
TADA और SAFEMA के तहत कानूनी शिकंजा व 1.10 करोड़ में बिक्री :
1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड की आर्थिक कमर तोड़ने और इस इमारत को कासकर परिवार के अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई शुरू की। इस दौरान भी दाऊद की मां अमीना बी और उसके भाई इकबाल कासकर द्वारा परिसर का उपयोग जारी रहा, जिसके बाद आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी टाडा (TADA) की विशेष अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दाऊद के कब्जे वाले दूसरी मंजिल के हिस्से को कुर्क करने का आदेश दिया।
दूसरी ओर, वर्ष 1998 से 2018 के बीच केंद्र सरकार ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (SAFEMA) के तहत दाऊद के परिवार की बेनामी और अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इस कार्रवाई को रोकने के लिए दाऊद की मां अमीना बी और उसकी बहन हसीना पारकर ने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि, अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया और मुंबई स्थित इन संपत्तियों को जब्त करने की मुहर लगा दी।
बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि इस बहुकोणीय कानूनी संघर्ष के बीच इमारत के वास्तविक और वैध मालिक ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट’ ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रस्ट ने नवंबर 2015 में चैरिटी कमिश्नर की विधिवत मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस अत्यंत जर्जर हो चुकी इमारत को 1.10 करोड़ रुपये में ‘सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट’ (SBUT) को बेच दिया। गौरतलब है कि SBUT पूरे भिंडी बाजार क्षेत्र के आधुनिक कायाकल्प के लिए क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना का संचालन कर रहा है।
बीएमसी का अंतिम नोटिस और ‘प्रार्थना कक्ष’ को लेकर स्थानीय विरोध :
संपत्ति के हस्तांतरण और इमारत की बेहद खस्ताहाल स्थिति का आकलन करने के बाद बीएमसी ने इसे अत्यंत खतरनाक संरचनाओं की ‘C-1’ श्रेणी में वर्गीकृत किया था, जिसका अर्थ है कि इमारत कभी भी ढह सकती है और इसे तत्काल खाली कर गिराया जाना आवश्यक है। अब क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण की अनिवार्यताओं को पूरा करने और जनसुरक्षा के मद्देनजर बीएमसी ने 16 नवंबर को एक अंतिम नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से पहली मंजिल पर शेष बचे 10 कमरों और ग्राउंड फ्लोर के हिस्सों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की आधिकारिक सूचना दी गई है।
हालांकि, ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से ठीक पहले स्थानीय निवासियों और कुछ समूहों की ओर से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीएमसी ने अपने नोटिस में ग्राउंड फ्लोर के एक हिस्से को महज एक ‘प्रार्थना कक्ष’ के रूप में दर्ज करते हुए श्रद्धालुओं को किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित होने का निर्देश दिया है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है और इस स्थान का धार्मिक व सामुदायिक महत्व कहीं अधिक व्यापक है। एक तरफ प्रशासनिक सख्ती और विकास परियोजनाओं की जरूरत है, तो दूसरी तरफ स्थानीय भावनाओं और कानूनी दांव-पेंच का पेच फंसा हुआ है। इन तमाम हलचलों के बीच, मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सबसे काले अध्यायों की मूक गवाह रही यह ऐतिहासिक इमारत अब पूरी तरह इतिहास के पन्नों में सिमटने के कगार पर है।
