
श्रीमान कलेक्टर महोदय,जिला बिलासपुर।विषय: बेलतरा विधानसभा एवं बिलासपुर जिले के किसानों को धान खरीदी में रकबा शून्य दर्ज होने, वास्तविक रकबे से कम रकबा दर्ज होने, गलत गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे, जबरन रकबा समर्पण, पंजीयन और टोकन संबंधी समस्याओं के तत्काल निराकरण तथा सीमित धान खरीदी अवधि को देखते हुए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था किए जाने के संबंध में।महोदय,बेलतरा विधानसभा एवं बिलासपुर जिले के अनेक किसान इस समय अपनी मेहनत से तैयार की गई धान की फसल बेचने के लिए गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। धान खरीदी की प्रक्रिया में डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक पंजीयन, PV एप्लिकेशन, रकबा संशोधन एवं बचत धान के भौतिक सत्यापन से जुड़ी तकनीकी और विभागीय त्रुटियों के कारण किसानों के सामने अपनी उपज बेचने का संकट खड़ा हो रहा है।सबसे गंभीर स्थिति यह है कि कई किसानों के पास वास्तविक कृषि भूमि और धान की फसल होने के बावजूद डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी अथवा ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों में उनका रकबा शून्य दर्ज हो गया है। वहीं अनेक मामलों में वास्तविक कृषि रकबे से कम रकबा दर्ज किया गया है तथा कहीं धान की फसल के स्थान पर अन्य फसल की गलत प्रविष्टि कर दी गई है। ऐसी त्रुटियों के कारण किसानों का धान पंजीयन प्रभावित हो रहा है और उन्हें टोकन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी का उद्देश्य खेतों में बोई गई फसल तथा वास्तविक कृषि रकबे का सही रिकॉर्ड तैयार करना है। लेकिन यदि सर्वेक्षण या विभागीय प्रक्रिया में त्रुटि के कारण किसान का रकबा शून्य अथवा कम दर्ज हो जाए, तो उसका सीधा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। किसान के खेत में धान की फसल खड़ी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उस खेत का रकबा या फसल सही दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर किसान को धान बेचने के अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं होगा। आवश्यक है कि वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराकर त्रुटियों को सुधारा जाए।सेमरताल एवं पौसरा धान खरीदी केंद्रों से जुड़े किसानों के रिकॉर्ड इस समस्या के ठोस उदाहरण हैं। इन केंद्रों से संबंधित प्रभावित किसानों के दस्तावेज एवं रिकॉर्ड इस ज्ञापन के साथ… 2: उदाहरण स्वरूप संलग्न किए जा रहे हैं। इनमें वास्तविक कृषि रकबे से कम रकबा दर्ज होने, रकबा शून्य दर्ज होने तथा फसल की गलत प्रविष्टि जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इन दस्तावेजों का उद्देश्य केवल दो खरीदी केंद्रों की समस्या बताना नहीं, बल्कि प्रशासन का ध्यान इस प्रकार की त्रुटियों की गंभीरता की ओर आकर्षित करना है। अतः पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र एवं बिलासपुर जिले में ऐसे मामलों की व्यापक जांच आवश्यक है।सीमित धान खरीदी अवधि ने बढ़ाई किसानों की चिंतासरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक केवल एक महीने की धान खरीदी अवधि निर्धारित किए जाने से किसानों के सामने समय का दबाव और बढ़ गया है। एक ओर किसान अपने रकबे, गिरदावरी, डिजिटल सर्वे, एग्रीस्टेक एवं पंजीयन की त्रुटियां सुधारवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खरीदी की सीमित अवधि समाप्त होने की चिंता भी उन्हें सता रही है।यदि किसी किसान का रकबा शून्य दर्ज है, किसी की फसल गलत दर्ज है अथवा पंजीयन और टोकन तकनीकी त्रुटि के कारण अटका हुआ है, तो उसे इन गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय और प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए। विभागीय या तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी पात्र किसान की धान खरीदी का अवसर समाप्त हो जाना गंभीर अन्याय होगा।पटवारी हड़ताल से बढ़ सकती है परेशानीवर्तमान में पटवारी संघ की चल रही हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में रकबा संशोधन, गिरदावरी, फसल सत्यापन एवं भूमि अभिलेखों में सुधार के कार्य और अधिक विलंबित होने की आशंका है। धान खरीदी की सीमित अवधि को देखते हुए जिला और प्रशासन केवल नियमित व्यवस्था पर निर्भर न रहें, बल्कि अन्य अधिकृत राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को हड़ताल का खामियाजा न भुगतना पड़े।किसान ने पूरे वर्ष मेहनत, पूंजी और समय लगाकर फसल तैयार की है। सर्वे, गिरदावरी या पोर्टल की त्रुटि किसान की गलती नहीं है। इसलिए ऐसी त्रुटियों का सुधार करना और पात्र किसान को उसकी नियमानुसार पात्र उपज बेचने का अवसर देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।हमारी प्रमुख मांगें1. बेलतरा विधानसभा में विशेष जांच अभियान चलाया जाए। सभी गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, धान पंजीयन और राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे एवं फसल संबंधी त्रुटियों की व्यापक जांच कराई जाए। 2: 2. शून्य रकबा दर्ज किसानों का प्राथमिकता से निराकरण हो।जिन किसानों के पास वास्तविक कृषि भूमि और धान की फसल है, लेकिन रिकॉर्ड में उनका रकबा शून्य दर्ज हो गया है, उनके मामलों की तत्काल जांच कराई जाए। मौके पर भौतिक सत्यापन कर वास्तविक रकबा दर्ज किया जाए और इस त्रुटि के कारण उनका पंजीयन या टोकन बाधित न हो।3. वास्तविक रकबे से कम दर्ज रकबे का सुधार किया जाए।डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी या भुइयां पोर्टल में वास्तविक कृषि रकबे से कम रकबा दर्ज होने पर राजस्व अभिलेखों और मौके के सत्यापन के आधार पर नियमानुसार तत्काल संशोधन किया जाए।4. गलत फसल प्रविष्टियों को सुधारा जाए।जहां किसान ने धान की फसल लगाई है, लेकिन डिजिटल सर्वे या गिरदावरी में किसी अन्य फसल की प्रविष्टि हो गई है, वहां वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर रिकॉर्ड में सुधार किया जाए।5. सेमरताल एवं पोसरा के संलग्न रिकॉर्ड की जांच कराई जाए।ज्ञापन के साथ दिए गए प्रभावित किसानों के दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मामलों की जांच कराई जाए और इन्हें उदाहरण मानते हुए पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में इसी प्रकार की शिकायतों की पहचान की जाए।6. जबरन रकबा समर्पण पर रोक लगाई जाए।किसानों पर बिना उचित जांच, स्पष्ट कारण और नियमानुसार प्रक्रिया के रकबा समर्पण का दबाव न बनाया जाए। किसी भी प्रकार की कटौती पारदर्शी एवं सत्यापन आधारित प्रक्रिया से ही हो।7. बचत धान का भौतिक सत्यापन निष्पक्ष हो।बचत धान के सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना किसानों को परेशान या दोषी न ठहराया जाए।8. एग्रीस्टैक एवं फार्मर आईडी की समस्याओं का समाधान हो।पंजीयन, फार्मर आईडी और दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए, ताकि पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहें।
